सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यावर कामे मिळत नसल्यामुळे उपासमारीची पाळी.

????वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयात हजरच राहले नाही. म्हणून या सर्व बेरोजगार अभियंत्यांनी त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंत्याच्या दालनपुढे भिरकावले . तसेच प्रवेशद्वारावर प्रमाणपत्रांचे तोरण बांधून निषेध व्यक्त केला.

वर्धा ( सचिन ओली ) :आर्वी बेरोजगारी हा ज्वलंत प्रश्न. हताश सुशिक्षित बेरोजगार मग अन्य व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न करतात. शासनानेही अशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही वाटा शासकीय कामात राखून ठेवला. पण त्यावरही अन्य कोणी डल्ला मारत असेल तर हे बेरोजगार संतप्त होणारच. तसेच आज झाले. आर्वी बांधकाम विभागात विकास कामाचे कामे मिळत नसल्याची ओरड बेरोजगार अभियंते करतात. मंजूर कामांच्या निविदा ठराविक कंत्राटदारांना *5 ते 10 टक्यात* दिल्या जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यांनी वेळोवेळी कार्यकारी अभियांता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आर्वी यांच्याकडे दाद मागितली. पण फायदा झाला नाही. म्हणून मग ते प्रहार सोशल फोरम या संघटनेचे अध्यक्ष बाळा जगताप यांच्याकडे गेले. हे सर्व येणार म्हणून वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयात हजरच राहले नाही. म्हणून या सर्व बेरोजगार अभियंत्यांनी त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंत्याच्या दालनपुढे भिरकावले . तसेच प्रवेशद्वारावर प्रमाणपत्रांचे तोरण बांधून निषेध व्यक्त केला. या घटनेची चांगलीच चर्चा होत आहे.

आंदोलक बाळा जगताप म्हणतात, बेरोजगार म्हणतात, बेरोजगार अभियंता असलेल्या कंत्राटदारवर अन्याय होत असल्याचे उघड दिसून येते. शासन नियमानुसार लॉटरी पद्धतीने या अभियांत्यांना कामे वाटप करण्याची तरतूद आहे. पण दोन वर्षांपासून अंमलच नाही. त्यासाठी बैठक घेणे आवश्यक. ती पण झाली नाही. यादीतील कामांपैकी ३३ टक्के कामे या बेरोजगारांना देणे अनिवार्य आहे. तसे झाले नसल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. विविध कारणे देत संधी नाकारल्या जाते. ई – निविदा मिटिंग घेत नाही. मागविण्यात आलेली निविदा सहा महिने लोटूनही उघडण्यात आली नाही. हा हुकूमशाही कारभार कोणाच्या ईशाऱ्यावरून चालतो, याचे उत्तर मिळायला पाहिजे, असे जगताप यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी बेरोजगार कंत्राटदारांनी घोषणा दिल्या. पदवी प्रमाणपत्र फेकून देत संताप व्यक्त केला तसेच काहींनी आपली पदवी प्रमाणपत्रे प्रवेशद्वारावर टांगली. त्यांचे निवेदन उपभियंता लांजेवार यांनी स्वीकारले. त्यात निविदा मॅनेज होत असून २०० कोटी रुपयाचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील १२ बेरोजगार कंत्राटदारांना टाळून अमरावतीच्या एका एजन्सीला सर्व कामे देण्यात आल्याचा पण आरोप आहे. हे निवेदन अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर व मुख्य अभियंता नागपूर यांना पाठविण्यात आले आहे. न्याय नं मिळाल्यास अन्य प्रकारे दाद मागण्याचा ईशारा देण्यात आला आहे.आंदोलक बाळा जगताप म्हणतात, बेरोजगार अभियंता असलेल्या कंत्राटदारवर अन्याय होत असल्याचे उघड दिसून येते. शासन नियमानुसार *33 33 24 या प्रकारे अभियांत्यांना कामे वाटप करण्याची तरतूद आहे. पण दोन वर्षांपासून अंमलच नाही. त्यासाठी बैठक घेणे आवश्यक. ती पण झाली नाही. यादीतील कामांपैकी 33 टक्के कामे हे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना द्यावी लागतात 33 टक्के कामे ई -निविदा च्या माध्यमातून द्यावी लागतात व 24 टक्के कामे ही म. स.स. (मंजूर सहकारी संस्था ) या मार्फत द्यावी लागतात पण असे न करता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग ही कामे आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराना किंवा कोणत्याही राजकीय पक्ष्याच्या पदाधिकारी मार्फत *10 ते 15 टक्के घेऊन विकण्याचे कामं अधिकारी करत असतात. काही दिवसा अगोदर *लोकमत वृत्तपत्राने* बांधकाम विभागाच्या भोंगळ्या कारभारा ची बातमी आपल्या वृत्तपत्रातून प्रकाशित केली होती. असेच जर होत राहिले तर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यावर उपाशी मरण्याची पाळी येईल.या करता या गोष्टीला हाताळण्यासाठी अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर, मुख्य अभियंता नागपूर, जिल्हाधिकारी वर्धा, व चे कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वर्धा यांनी लक्ष घालून सुशिक्षित बेरोजगारांचे समाधान करावे.