खोटे प्रमाणपत्र जोडल्या प्रकरणी ६५ कंत्राटदारावर होणार गुन्हे दाखल!

वर्धा (सचिन ओली ): जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गवंडी बांधकाम कामगारांची संख्या अंदाजे ६० हजारांच्या घरात आहे. त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभही सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून दिला जातो. प्रत्येक वर्षी गवंडी बांधकाम कामगारांना त्यांचे प्रमाणपत्र नुतनीकरण करावे लागते. त्यासाठी ज्या कंत्राटदाराकडे गवंडी कामगार काम करीत आहे त्या कंत्राटदाराचे ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र संलग्न करणे गरजेचे आहे. पण, थेट बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचा ठपका ठेवून जिल्ह्यातील ६५ कंत्राटदारांना सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावले आहे.
गवंडी कामगारांना विविध योजनांचा लाभ मिळून देण्यासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दलाल सक्रिय झाले आहेत. त्यांच्याकडून बोगस प्रमाणपत्र गवंडी कामगारांना दिल्या जात असल्याचे अपर कामगार आयुक्ताच्या निदर्शनास आल्यावर जिल्हा पातळीवरील अधिकार्‍यांची आयुक्तानी कान उघाडणी करीत कंत्राटदारांनी दिलेले प्रमाणपत्र वैद्य आहे कि अवैध हे तपसण्याचे सूचना दिल्या. त्या सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून नोंदणी अधिकारी सचिन अरबट आणि रिना पोराटे यांनी कारवाई केली. याच तपासणी मोहिमे दरम्यान काही प्रमाणपत्र बोगस आढळल्याने वर्धा जिल्ह्यातील ६५ कंत्राटदार, दलालांना सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने नोटीस बजावण्यात आला आहे. नोटीस बजावण्यात आलेल्या ६५ व्यक्ती कोण याबाबत सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने मोठी गुप्तताच बाळगली जात आहे. असे असले तरी नोटीस बजावण्यात आलेल्यांमध्ये काही बडे कंत्राटदार व स्वत: प्रतिष्ठीत नागरिक म्हणून घेणार्‍यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
चौकशी दरम्यान ९० दिवसाचे बोगस प्रमाणपत्र आढळले आहेत. त्यामुळे संबंधितांना सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने नोटीस बजावण्यात आले आहेत. काहींनी चक्क बनावट स्वाक्षरी व शिक्याचा वापर केल्याचे अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आले आहे तर काही लाभार्थ्यांनी आर्थिक व्यवहारातून लाभ घेतल्याचे निर्देशनात आले असल्याची चर्चा आहे.
वर्धा जिल्ह्यात बनावट कागदपत्राच्या जोरावर शासकीय योजनांचा लाभही घेतला जात असल्याची तक्रार अपर कामगार आयुक्तांना प्राप्त झाली. त्यानंतर त्यांची चौकशी सूचना दिल्या असे सरकारी कामगार अधिकारी सीमा शिंदे यांनी सांगितले.

त्यातील काही कंत्राटदारांनी आमच्या सही व शिक्क्याचा गैरवापर केला असल्याचे सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयास लेखी निवेदन दिले असल्यामुळे कार्यालयाच्यावतीने कंत्राटरांचे 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. उर्वरीत काही ठेकेदारांवरी कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील दलाल, एजंन्ट, कंत्राटदार व काही संघटना यांचे धाबे दणाणले आहे. तसेच कंत्राटदाराने ज्या कामगारांना प्रमाणाबाहेर नियमबाह्य पध्दतीने 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्या कंत्राटदारांवर सुध्दा फौजदारी कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत, नगरपरिषदतर्फे निर्गमित करण्यात आलेल्या 90 दिवस प्रमाणपत्रात अधिनियम कलम 1(4) अन्वये कंत्राटदाराकडे 10 पेक्षा जास्त कामगार काम करतात त्यांनी सदर अधिनियम 7 (1) नियम 22 (1) अन्वये आस्थापनेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच काही 90 दिवसाच्या प्रमाणपत्रावर पोलिस अधिक्षक यांच्यामार्फत देखील कार्यवाही सुरु आहे, असे सरकारी कामगार नोंदणी अधिकारी सचिन अरबट व रीना पोराटे यांनी कळविले आहे.